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सरकार ने मुकदमो की बदती संख्या को घटाने के लिए एक नए कार्यक्रम जिसके तहत सरकारी मुकदमों की छंटाई कर सिर्फ काम के मुकदमे ही लड़े जाएंगे और बेमतलब के मुकदमे समाप्त कर दिए जाएंगे। लंबित मुकदमे घटाने और सरकारी मुकदमों का बोझ कम करने के लिए यह नीति लागू की किया है. प्रयास तो अच्चा है किन्तु इसके राजनीतिज्ञों या सक्षम अधिकारियो के द्वारा क्या किया जायेगा कोई भरोसा नहीं. कुछ तो पैमाने तय किये गए होगे ही जिससे यह तै होगा कौन सा मुक़दमा अच्छा है कौन सा बुरा है. बस यही से खेल सुरु होगा और अपने लोगो को बचने का खेल मुकदमो को बेमतलब का साबित कर बचने का धंधा सुरु हो जायेगा.
इस देश का कानून ही इसी लिए बहाए जाते है ताकि कोई अपने को बचाया जा सके. ऐसा ही एक कानून है देश का सरकारी अधिकारी यदि कोई अपराध कर देता है तो उसे मुलजिम बनाने के लिए पहले राज्य या केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होती है. आज तक हजारो भ्रष्टाचार के आरोपी अनुमति न मिलने के कारन ऐस की जिन्दगी जी रहे है. जरा सोचिये इससे तो हौसला और बुलंद होते है. अपने से ऊपर वालो को हिस्सा देकर और अपराध करने लगते है. कुछ ऐसा ही न हो इस मुकदमा कम करने के खेल में. ऊपर बैठे लोग कही ले-दे कर ही मुकदमो का बेमतलब न साबित करने लगे.
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